balaghat news: बालाघाट जनसुनवाई में मंगलवार को बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर कुमार सत्यम की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में कुल 116 आवेदनों पर सुनवाई की गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए गए।

बालाघाट जनसुनवाई में कई अहम मामलों पर हुई सुनवाई

जनसुनवाई के दौरान शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना, छात्रवृत्ति, बाजार प्रस्ताव और ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक मामले सामने आए। कलेक्टर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

स्कूल समय में छात्राओं के पहुंचने पर जताई नाराजगी

कटंगी क्षेत्र के एक विद्यालय की छात्राएं स्कूल की समस्याओं को लेकर जनसुनवाई में पहुंचीं। इस पर कलेक्टर ने कक्षा छोड़कर छात्राओं के आने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूल समय में छात्राओं को जनसुनवाई भेजने वाले प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही विद्यालय की बुनियादी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

पेंशन, आवास और पेयजल जैसी समस्याओं पर निर्देश

जनसुनवाई में पारिवारिक पेंशन बंद होने, प्रधानमंत्री आवास योजना की बकाया राशि, आवास सूची में नाम जोड़ने, नल-जल योजना से पानी नहीं मिलने और जर्जर मकान से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई हुई। संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण की जांच कर शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके।

शिक्षकों, छात्रवृत्ति और भुगतान के मामलों पर भी कार्रवाई

खेलकूद प्रशिक्षण अतिथि शिक्षकों ने च्वाइस फिलिंग शुरू करने की मांग रखी, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों ने लंबित छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया। इसके अलावा निर्माण कार्य में मशीन का भुगतान नहीं मिलने और ग्राम पंचायत के बाजार प्रस्ताव से जुड़े मामलों पर भी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने सभी विभागों से कहा कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दोहराया कि जनसुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर प्रशासन पर जनता का विश्वास मजबूत करना है।