BGT Khabar: प्रत्‍येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 27 जनवरी को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष, बालाघाट में कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे, श्री डी.पी. बर्मन, सहायक कलेक्टर श्री आकाश अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक एवं डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कौरव उपस्थित रहे। जनसुनवाई में कुल 60 आवेदकों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

सड़क निर्माण और नलजल योजना बनी प्रमुख मांग

जनसुनवाई में बिरसा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत करोंदाबहेरा एवं चीचगांव के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की मांग रखी। ग्रामीणों ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण 10 से 15 गांवों के लोगों और विद्यार्थियों को 9 किलोमीटर दूर मानेगांव तक आवागमन करना पड़ता है। इसी प्रकार किरनापुर विकासखंड के ग्राम सहारेबूढ़ी से बूढ़ी पंचायत तक जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण की मांग भी सामने आई।

बैहर तहसील के ग्राम हीरापुर, चीचगांव, देवटोला एवं कदला पंचायत के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नलजल योजना के अधूरे कार्य और जल संकट की गंभीर समस्या को सामने रखा। ग्रामीणों का कहना था कि वर्षों से योजना अधूरी पड़ी है, जिससे पीने के पानी की भारी किल्लत बनी हुई है।

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सामाजिक और प्रशासनिक शिकायतें भी उठीं

बिरसा विकासखंड की ग्राम पंचायत टिंगीपुर के सरपंच ने रोजगार सहायक की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए उसे हटाने की मांग की। वहीं खैरलांजी तहसील के भंडारबोढ़ी निवासी भूमेश्वर राहंगडाले ने संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि न मिलने की शिकायत दर्ज कराई।

वारासिवनी तहसील से आए आवेदक ने सोशल मीडिया पर मानहानि से जुड़ा मामला उठाया, जबकि बैगा समाज के प्रतिनिधियों ने एक शासकीय शिक्षक पर समाज को प्रताड़ित करने और अव्यवस्था फैलाने के आरोप लगाए। नगर क्षेत्र सुरभि नगर, बालाघाट के निवासियों ने स्कूल और रिहायशी इलाके के पास स्थित शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग रखी।

कलेक्टर के सख्त निर्देश

कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण की सूक्ष्म जांच कर शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी आवेदक को एक ही समस्या के लिए बार-बार जनसुनवाई में न आना पड़े।

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