MP News:  प्रदेश सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में दोहराया है कि संविदा कर्मचारी नीति 2023 के तहत संविदा कर्मियों के हर अधिकार, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी मजबूती से खड़ी है। सरकार का यह पक्का आश्वासन है कि पारिश्रमिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा और सेवा स्थिरता से जुड़े सभी मुद्दों पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिए जाएंगे। सरकार ने भरोसा दिलाया कि नियम, न्याय और वित्तीय संतुलन के दायरे में रहते हुए अधिकतम समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि संविदा कर्मियों का सम्मान भी बना रहे और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।

नीति 2023 के क्रियान्वयन पर स्पष्ट संदेश

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि संविदा कर्मचारी नीति 2023 को केंद्र पोषित, राज्य पोषित और परियोजना आधारित सभी विभागों में अक्षरशः लागू किया जाएगा। निगम, मंडल और स्वायत्त संस्थानों में भी इसे शासन के समान प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी प्रावधानों को सख्ती से लागू कराने का भरोसा दिया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर असमानता न रहे।

अनुभव और नियमितीकरण की दिशा में आगे बढ़ती पहल

सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजन देने की प्रक्रिया पहले से शुरू की जा चुकी है और वर्तमान में 50 प्रतिशत तक का लाभ लागू है। आने वाले समय में इस दिशा में और सकारात्मक फैसले लिए जाएंगे। साथ ही, नीति के तहत समकक्षता निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए समय-सीमा में निर्णय पूरा करने का आश्वासन दिया गया है।

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विभिन्न विभागों में समानता और न्याय का भरोसा

कृषि, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय और विकास विभागों सहित अन्य योजनाओं और परियोजनाओं में संविदा कर्मचारी नीति 2023 के अनुरूप समकक्षता निर्धारण किया जाएगा। सरकार ने कहा कि सभी विभागों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे, ताकि कहीं भी भेदभाव की स्थिति न बने और कर्मचारियों को उनका पूरा हक मिल सके।

संविदाकर्मी सरकार का कार्यबल ही नहीं, आत्मबल भी हैं। आपका सम्मान और सुरक्षा हमारा दायित्व है।

आज भोपाल में भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित मध्यप्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के संविदा कर्मचारी-अधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया।

नियम, न्याय और वित्तीय संतुलन के दायरे में रहते हुए… pic.twitter.com/tIhIPsKIyq

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 30, 2026

केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास का संकल्प

सरकार ने यह भी कहा कि प्रदेश निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अवसर पर यह भरोसा भी दिलाया गया कि भविष्य में संवाद का यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा और हर समस्या का समाधान आपसी चर्चा से निकाला जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा।

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