MP News: मध्य प्रदेश पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। बजट से जुड़े आय-व्यय विवरण के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच राज्य सरकार ने लगभग ₹51,109 करोड़ का ऋण लिया है। यह स्थिति दर्शाती है कि मध्य प्रदेश पर कर्ज अब एक गंभीर आर्थिक चुनौती बनता जा रहा है।

छह महीनों में ही लक्ष्य का बड़ा हिस्सा पूरा

सरकार ने पूरे वर्ष के लिए ₹84,000 करोड़ कर्ज लेने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन मात्र छह महीनों में ही इसका लगभग 60 प्रतिशत उपयोग हो चुका है। औसतन हर दिन ₹84 करोड़ का ऋण लिया गया, जिससे मध्य प्रदेश पर कर्ज तेजी से बढ़ा है।

योजनाओं और चुनावी वादों का दबाव

राज्य के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने माना है कि चुनावी घोषणाओं और योजनाओं के कारण खजाने पर दबाव बढ़ा है। लाडली बहना योजना पर हर महीने हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश पर कर्ज और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वित्त मंत्री इसे कर्ज नहीं बल्कि विकास में किया गया निवेश मानते हैं।

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