बालाघाट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई बालाघाट में कलेक्टर श्री कुमार सत्यम ने 95 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई सुनवाई के दौरान आधार केंद्र, फसल बीमा, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, आर्थिक सहायता, आवास, राशन कार्ड, मजदूरी भुगतान और अन्य मामलों से जुड़े आवेदन सामने आए।

कलेक्टर के साथ जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री तनुश्री मीणा, अपर कलेक्टर श्री डीपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक, श्री एमआर कोल तथा एसडीएम श्री गोपाल सोनी ने भी आवेदकों की समस्याएं सुनीं। संबंधित विभागों को मामलों की जांच कर नियमानुसार और समय-सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

बुदबुदा में आधार केंद्र खोलने की मांग

वारासिवनी विकासखंड की ग्राम पंचायत बुदबुदा के सरपंच हंसराज कावरे ने गांव में आधार पंजीयन केंद्र शुरू करने की मांग रखी। उनके अनुसार आसपास की पंचायतों को मिलाकर करीब 65 से 70 हजार लोगों को आधार संबंधी सेवाओं के लिए इसका लाभ मिल सकता है।

मामले में कलेक्टर ने ई-गवर्नेंस के जिला प्रबंधक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई बालाघाट में यह मामला स्थानीय स्तर पर आधार सेवाओं की उपलब्धता से जुड़ा रहा।

फसल बीमा की शिकायत का मौके पर पता चला

लामता तहसील के बसेगांव निवासी किसान राधेश्याम पिता दलवीर साहू ने वर्ष 2025 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत की थी।

कलेक्टर के निर्देश पर उप संचालक कृषि श्री फूलसिंग मालवीय ने पोर्टल पर किसान का आधार नंबर दर्ज कर स्थिति की जांच की। जांच में पता चला कि अगस्त माह में उनके बैंक खाते में 26 हजार रुपये की फसल बीमा राशि जमा हो चुकी है।

दिव्यांग प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण का मामला

किरनापुर विकासखंड के डूंडासिवनी की श्रुति मेश्राम ने वर्ष 2015 में जारी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया।

कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला नि:शक्त पुनर्वास केंद्र के प्रभारी को प्रमाण-पत्र का शीघ्र नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए।

इलाज और पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता के आवेदन

जनसुनवाई बालाघाट में आर्थिक सहायता से जुड़े कई आवेदन भी आए। परसवाड़ा विकासखंड के सोनेवानी निवासी लक्ष्मीचंद गौतम ने बीमारी के उपचार और बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता मांगी।

वारासिवनी निवासी शाहजहां शाह ने कैंसर से पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए आर्थिक मदद का आवेदन दिया। वहीं, तिरोड़ी तहसील के कोसुम्बा निवासी खुशबू खोबरागड़े ने पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता मांगी।

इन तीनों मामलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा उप संचालक सामाजिक न्याय को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

निर्माण राशि और रोजगार से जुड़े आवेदन

लालबर्रा जनपद की ग्राम पंचायत भांडामुर्री के पूर्व सरपंच घनश्याम बिसेन ने 15वें वित्त आयोग से बनाए गए चबूतरे की 99 हजार रुपये की लंबित राशि के भुगतान की मांग रखी। मामले में जनपद पंचायत लालबर्रा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

वारासिवनी के हुड़कीटोला-पिपरिया की पूनम बाई ने पति के चले जाने के बाद बच्चों के पालन-पोषण और रोजगार के लिए सहायता मांगी। इस प्रकरण में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया।

आजीविका समूह की शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश

कटंगी विकासखंड के टेकाड़ी-मथरा गांव के अम्बे आजीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष और सचिव ने राशन दुकान संचालन से संबंधित शिकायत रखी।

उन्होंने आरोप लगाया कि समूह की सदस्य पूजा सूर्यवंशी के पति आशिष सूर्यवंशी द्वारा शराब पीकर उनके खिलाफ शिकायतें की जा रही हैं और पद से हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। आवेदन में यह भी बताया गया कि कटंगी तहसीलदार द्वारा पूर्व में शिकायत की जांच की गई थी और दोबारा झूठी शिकायत करने पर 20 हजार रुपये का दंड लगाने की बात कही गई थी।

मामले में आजीविका मिशन की जिला कार्यक्रम प्रबंधक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बस बीमा और बैंक शुल्क से जुड़ी शिकायत

जनसुनवाई बालाघाट में वसीम रजा ने पत्नी सायना परवीन के नाम पर संचालित बस क्रमांक एमपी-09-एफए-6513 से संबंधित शिकायत प्रस्तुत की।

उन्होंने बताया कि बस के लिए श्रीराम फायनेंस कंपनी से ऋण लिया गया है और हर वर्ष यूनाईटेड कंपनी से बीमा कराया जाता है। उनका आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना श्रीराम फायनेंस कंपनी ने भी बस का बीमा कराया। इसके साथ ही ऋण की किस्त बैंक खाते से कटने के बावजूद हर माह बाउंसिंग चार्ज और बकाया राशि का पत्र जारी किया जा रहा है।

शिकायतकर्ता ने पिछले 11 माह से मामले के निराकरण में देरी होने का उल्लेख करते हुए बीमा राशि वापस दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने नगर पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास और पशुशेड के मामले भी पहुंचे

किरनापुर तहसील के खारा गांव निवासी गणेश भैयालाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान स्वीकृत कराने का आवेदन दिया। उन्होंने आर्थिक स्थिति कमजोर होने और लंबे समय से कच्चे मकान में रहने की जानकारी देते हुए आवास योजना का लाभ मांगा। मामले में जनपद सीईओ को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

लामता तहसील के मोरिया निवासी मीरा बाई उराड़े ने अपने मकान के आंगन में पशुशेड बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने बताया कि पुराना पशुशेड 10 अगस्त 2026 को तहसीलदार, पटवारी, कोटवार और पुलिस दल द्वारा तोड़ दिया गया था। पशुओं के लिए दोबारा शेड बनाने की अनुमति की मांग पर एसडीएम बालाघाट को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

भूमि कब्जे और राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें

किरनापुर तहसील के पाथरी निवासी गौरीशंकर कोहरे ने खसरा नंबर 117 की भूमि से कथित अवैध कब्जा हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि उनके नाम दर्ज है, जबकि कुछ लोगों ने वहां पोल और फेंसिंग कर कब्जा कर लिया है।

उन्होंने सीमांकन और मौके की जांच कराने की मांग की। मामले में किरनापुर तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

पेंढरई निवासी टिकेश्वरी सोनी ने BPL राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया। उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने और राशन कार्ड नहीं होने से सरकारी राशन एवं अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात कही। कलेक्टर ने तहसीलदार बालाघाट को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

69 तेंदूपत्ता मजदूरों ने मांगी बकाया मजदूरी

तेंदूपत्ता सीजन 2026 में काम करने वाले 69 मजदूरों ने लंबित मजदूरी के भुगतान की मांग रखी। मजदूरों के अनुसार फड़ों पर किए गए विभिन्न कार्यों की कुल मजदूरी 10 लाख 46 हजार 751 रुपये थी।

इनमें से 2 लाख 87 हजार रुपये का भुगतान हो चुका है, जबकि शेष राशि लंबित है। मजदूरों ने जांच कर बकाया भुगतान दिलाने की मांग की। मामले में वन विभाग के अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग का मामला

लांजी तहसील के कटंगा निवासी नामाजी सहारे ने अतिथि शिक्षक वर्ग-2, सामान्य विज्ञान के पद पर दोबारा ज्वाइनिंग कराने की मांग की।

उन्होंने बताया कि मेरिट पैनल के आधार पर 27 अगस्त 2026 को ईपीईएस शासकीय हाईस्कूल मोहगांव (जाम) में उनकी नियुक्ति हुई थी। उनके अनुसार ज्वाइनिंग के बाद वे विद्यालय में उपस्थित होकर उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर भी कर रहे थे, लेकिन बाद में उनकी ज्वाइनिंग निरस्त कर दी गई।

आवेदक ने ज्वाइनिंग और उपस्थिति से जुड़े दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच कर नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई बालाघाट के दौरान कलेक्टर ने सभी आवेदकों की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों पर नियमानुसार समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।